अरविंद केजरीवाल तक पहुंची शराब घोटाले की जांच CBI की पूछताछ के लिए बुलाया

अरविंद केजरीवाल तक पहुंची शराब घोटाले की जांच CBI की पूछताछ के लिए बुलाया

दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे. उन्हें पूछताछ के लिए जारी किया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि पुस्तक में अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे. पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद दबाव बनाना चाहती है.

 मंडे 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि सीबीआई की पुस्तक में शामिल होंगे. पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार बनाना चाहती है.

 बता दें कि इस मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है. सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था मनीष सिसोदिया सी जेल में प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूछताछ की थी.

 मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने मंजूर नहीं किया.

  क्या है शराब घोटाला मामला ?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में इजाफे के साथी माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था लेकिन हुआ ठीक उल्टा. दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ दिल्ली में तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2020 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजीबी के सक्सेना की रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.

 इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

 सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है इसमें सरकारी अफसर कृष्णा आनंद तिवारी और पंकज भटनागर शामिल है. इसमें अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाए गए इन तीनों को सिसोदिया का कर भी माना जाता है.

 विवाद बढ़ने के बाद 8 जुलाई 2022 को सरकार के नए शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया 31 जुलाई को कैबिनेट में यह माना गया कि शराब की ज्यादा बिक्री कम हुई क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी सरकार के धंधे से हट रही थी वित्त वर्ष 2022 23 की पहली तिमाही में 1485 करोड रुपए का रेवेन्यू मिला बजट अनुमान के करीब 38 फ़ीसदी कम था. 

 

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